काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिनुभएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको छ । न्यायधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसअघि ६० सदस्य प्रदेशसभामा ३० सदस्यको मत पाउने भनि लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुनुभएको छ ।सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको ठहर गर्दै उपधारा ३ को सरकार गठनका लागि आदेश गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई  ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। गत वैशाख २५ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो ।

विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमत अवैधानिक रुपमा गणना गरेर विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ । उक्त प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।