काठमाडौं:सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलनरत ’स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’सँग उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको हो। 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिन भित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिने भनिएको छ। 

यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरु समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न दश दिन भित्र उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने । 

उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्नेपनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिब डा दिपेन्द्ररमण श्रेष्ठ र “स्वास्थकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति“काको संयोजक डा शेसराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

शृङ्खलाबद्ध रूपमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरुद्धमा रेसिडेन्ट डाक्टरअरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पोखरा लमजुङ, चितवन हेटौँडा लगाएका ठाउँमा लगातार चिकित्सकमाथि हातपात भएको थियो ।

यस्तो छ, सहमतिः