काठमाडौं:चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन शंसोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान अव्यवहारीक भएकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

बिहिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले  तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन, सिटीइभिटीको पुनसंरचना, स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, आयोग र सिटीइभिटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेको हो । 

तेस्रो चरणको आन्दोलन २७ गते माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुरु हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । यस्तै २८ गते सबै शिक्षण संस्था बन्द गरी कलेज सञ्चालकहरु, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको र्‍याली गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।यस्तै २८ गते सम्मपनि सरकारले कुनै वास्ता नगरे दैनिक एक धर्नाको कार्यक्रम दैनिक एक घण्टा बढाउदै लैजाने संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए ।   

वि.सं. २०७६ देखि पटक—पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदापनि कहिल्यै सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको संयोजक सापकोटाको भनाइ छ । उनल ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए ‘संसारका कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयभन्दा माथि अर्को संस्था हुँदैन । तर, नेपालमा आयोग नामको संस्था खडा गरेर निजी क्षेत्रलाई बन्द गराउनतिर लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको ऐनमा भएका नचाहिने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’ 

अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन इन्ष्टिच्युट अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले आयोग नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा असर गरेको बताए । उनले नेपालका शिक्षालय बन्द हुँदा  भारतमा सीमा क्षेत्रमा धमाधम मेडिकल कलेज खुलिरहेको बताए  । ‘ऐन, कानुन भनेर दिनदिनै हाम्रा संस्थाहरु बन्द गराउँदै आएको छ । उता हाम्रा विद्यार्थीहरु लक्षित गरेर भारतले सिमाहरुमा धमाधम मेडिकल कलेज खोलिरहेको छ ।’ 

यस्तै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. शुरेशराज कनौडियाले राज्य चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा संवेदनशील नभएको बताए । उनले कानुन जनताका लागि बन्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन भने जनताको हित विपरित बनेको बताए । ‘ऐन र आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेकै मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित, एकीकृत, गुणस्तरीय बनाउनु भन्ने हो । तर, यसैका कारण धमाधम शिक्षालयहरु बन्द हुने अवस्था आयो भने यो संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्सतर्फका ७३ वटा शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन् । 

 त्यस्तै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन पढाइ हुने १० र बीएस्सी नर्सिङ पढाइने ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्थाहरु बन्द भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको आन्दोलनमा मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्नीकल साइन्स, निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, अर्गनाइजेसन अफ पोखरा युनिभर्सिटी एजुकेसन इन्स्टिच्युसन नेपाल, सोसाइटी अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट, नेपालले ऐक्यवद्धता गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले अघि सारेका १४ बुँदे माग यस्ता छन् :

१, निरंकुस, स्वेच्छाचारी चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर ।
२, सिटिइभिटी को तुरुन्त पुर्नसंरचना गर ।
३, स्तरउन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल ।
४, आयोग र सिटिइभिटी को बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल ।
५,कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पोशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर ।
६, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेण्टी गर ।
७, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल बिषयमा चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर ।
८, खुला बजार अर्थनीति अनुसार मुल्य निर्धारण हुने ब्यवस्था गर ।
९, हरेक तहका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिने अब्यवहारिक कार्यविधी खारेज गर ।
१०, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, बिषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटी को स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप बन्द गर ।
११, डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसारका सबै विद्या समेटी दरशन्दी कायम गरी तुरुन्त पदपूर्ति गर ।
१२, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको ग्यारेण्टी गर ।
१३, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर ।
१४, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तब्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा पद्धती खारेज गर ।