काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दै छ । आगामी शुक्रबारदेखि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपराह्न ४ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।   

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण ४ दिनपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अवकाशको समय एक महिना बाँकी छँदै न्यायपरिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष पूरा भएका न्यायाधीशहरुको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाइसकेको थियो ।   

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा बैठक बस्न लागेको छ ।

सोही धाराको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष अवधि पार भएका ११ जना न्यायाधीश रहेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवार हुन् । हालसम्म सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा छ । 

 वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले विश्वम्भर श्रेष्ठ नै कामू प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । कार्कीको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ७ पुग्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ ।