काठमाडौं:एशियाली जनसंख्या सम्मेलन नेपालमा हुने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागको आयोजनामा आउँदो मङ्सिर १२ देखि १५ गतेसम्म सम्मेलन हुन लागेको आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा विश्वका करिब ५० भन्दा बढी देशका ८ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने आयोजक समितिका संयोजक तथा विभागका प्रमुख प्राडा योगेन्द्र बहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उनले नेपालले यो सम्मेलन आयोजना गर्न पाउनु गौरवको विषय रहेको बताए ।

उनले यो सम्मेलनबाट राज्यले भरपुर लाभ उठाउनुपर्ने बताए । राज्यको नीति र योजना बनाउन जनसंख्या सर्वेक्षणा महत्तवपुर्ण रहेकाले राज्यले यसलाई गम्भिर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा एसियाका विभिन्न देशका जनसङ्ख्या विज्ञहरूले १७ वटा थिममा आधारित भएर करिब ४ सय भन्दा बढी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

विश्वको जनसाङ्ख्यिक परिदृश्य, जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्ति यसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव, विकसित र विकासोन्मुख देशका जनसङ्ख्याका अवसर र चुनौतीहरू आदिमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । समग्र विश्वसहित एसियाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका पक्षमा नीति–नियम परिवर्तन गर्न तथा नेपालको जनसङ्ख्या नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न आसन्न सम्मेलनले मार्गनिर्देश गर्ने उनले जानकारी गराए।चार दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने हरेक व्यक्तिले दर्ता शुल्क अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने, दर्ता शुल्क ७ हजार, १० हजार र १३ हजार कायम गरिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि हालसम्म दक्षिण एशिया बाहेकका देशबाट १ सय जना, दक्षिण एशियाबाट १७० जना र नेपालबाट १ सय जना सहभागीहरुले नाम दर्ता गराएको विभागका सह प्राध्यापक एवं सम्मेलनमा सदस्य सचिव पद्म प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । सम्मेलनमा एसियामा भविष्यमा जनसङ्ख्या गतिशिलताका चुनौतीहरु, प्रजनन क्षमता, प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकार, जनसङ्ख्या र अर्थव्यवस्था जनसांख्यिकी लाभांश र श्रम बजार, जनसांख्यिकीय विश्लेषणको लागि डिजिटल प्रविधि लगायतका विभिन्न थिममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जनगणना ०७८ को नतिजा र विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ठूलो जनसांख्किीय परिवर्तन भएको देखिन्छ। नेपालको प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर २।१ मा पुगको छ। जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक ०।९२ प्रतिशतमा झरेको छ।निर्भरता अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा तल छ। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या वृद्धि भएर सात प्रतिशत पुगेको छ। अब नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको समाजमा प्रवेश गरेको छ। यी तथ्यले नेपाल जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर प्रयोग गर्न लागिरहेको छ।