निजामती सेवामा बढुवा पद्दती विसंगत हुँदा ठूलो नैराश्यता, कुण्ठा र विद्रोह जन्मिएको छ। सवैभन्दा धेरै कर्मचारी अटाएको नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूह सबै भन्दा बढी मर्कामा परेको छ। त्यसो त अन्य सेवा समूहमा पनि यो मुद्दा त्यति नै पेचिलो बनेको अवस्था छ। सरकारले यस वर्ष मात्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी झन्डै ९ सय पद पद कटौती गरेको छ। कटौतीमा पर्ने दरवन्दीमा सवैभन्दा बढी सामान्य प्रशासन समूह अन्तर्गतकै पदहरु रहेका छन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीको बढुवाका लागि सामान्यतया १२ वर्ष भन्दा बढी समय नलाग्ने परिकल्पना गरेको छ। अर्थात् कुनै निजामती कर्मचारी "घ" वर्गको काठमाडौं जस्तै सुगम स्थानमा नै बसेर सेवा गर्ने हो भने पनि भूगोल बापतको कुल १६ अङ्क लगभग १२ वर्षमै प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ। जेष्ठता वापतको ३० अक का लागि १२ वर्ष मा नै पुरा हुन्छ । हालको बढुवा प्राप्तिको अवसर अत्यन्तै जटिल बन्‍न गएको छ। जीवनका अन्य अवसरहरु छाडेर लोक सेवा पास गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु १५-१८ वर्षसम्म पनि बढुवाको अवसर नपाउँदा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने अङ्क प्राप्तीका लागि कर्मचारीलाई दुर्गम स्थानमा जान पर्दैन।

यस अघि सामान्यतः९ वर्षदेखि १२ बर्ष भित्रै सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीको बढुवा हुने गर्दथ्यो। बरिष्ठ कर्मचारीले दुर्गम स्थानको सेवा गरी भूगोल वापतको अङ्क १२ वर्षभन्दा अगाडि नै प्राप्त गरी वढुवा हुँदा रिक्त हुने दुर्गमका पदमा अङ्‍क प्राप्तिका लागि क्रमशः कनिष्ट कर्मचारी दुर्गम स्थानमा जाँदा दुर्गम भूगोलमा कर्मचारी अभाव धेरै हदसम्म परिपुर्ती हुने गर्दथ्यो। यसरी स्वचालित पद्दती अनुसार नै दुर्गमका पदहरु परिपुर्ती हुने गर्दथे। तर अहिले त्यो सम्भावना पनि टर्दै गएको छ। हाल १२ वर्षसम्ममा पनि बढुवा नहुँदा दुर्गम स्थानमा किन जाने भन्‍ने कर्मचारी वृत्तमा सोँच बढ्दै गएको देखिन्छ। वि.सं. २०६२। ६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनमा दफा २४घ(१)को प्रावधान राखियो। यस प्रावधानमा पनि स्वत: बढुवाका लागि सेवाको न्यूनतम अवधिको थ्रेसहोल्ड(राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कार्यालय प्रमुख हुनेसम्मका पदमा) १२ बर्ष नै राखिएको थियो। यसले पनि बढुवाका लागि १२ बर्ष भन्दा बढी अवधि लाग्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीको बढुवा नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मार दुर्गमका नागरिकलाई पर्दै गएको छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई क्रमशः अधिकृतमुखी बनाउँदै लैजाने नीति राज्यले लिएको छ। सङ्‍घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत नीतिगत नेतृत्व समेत प्रदान गर्ने हुँदा समग्र प्रशासनिक संरचनालाई अधिकृतमुखी बनाउनुको विकल्प अब छैन। प्रस्तावित सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनमा १० बर्ष सम्म स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्‍घबाट नै खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस पछि क्रमश: स्थानीय तहबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको अहिलेको जस्तै ऐन कार्यान्वयनको तरल अवस्थालाई आधार मन्ने हो भने १० बर्ष पछी पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशंका छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हाल सम्म पनि पुनरावलोकन नहुनु हो ।

अहिले बढुवाको अवस्था हेर्दा प्रशासन सेवा अन्तर्गतका लेखा, राजश्व र सामान्य प्रशासन समूहमा बढुवा हुन १५ देखि १८ बर्ष सम्म लाग्ने देखिएको छ। काममा समर्पित कर्मचारी काम छोडेर फास्ट ट्याकबाट वृत्तिको अवसर बढाउनको लागि लिखित परिक्षामा सामेल हुनतर्फ नलाग्दा उनीहरु पछि परेका छन्। यसले सेवामा दत्तचित्त भई कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई झनै प्रताडित बनाएको छ। यसबाट सतिले सरापेको देश भन्ने जनजीब्रोमा प्रचलित भाष्य साँचो हुँदै गएको अर्थमा हेर्न सकिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा केही समयका लागि उत्प्रेरणा जगाउन राखिएको दफा २४ घ १ को व्यवस्थाले निश्चित समयमा कर्मचारीको बढुवा भएको थियो। हाल उक्त व्यवस्था नभएकोले नयाँ कर्मचारीको १२ वर्षभन्दा बढी लामो समय हुँदा पनि बढुवामा हुन सकेको छैन। दफा २४ घ १ को व्यवस्था अनुसार स्वत: हुने बढुवाबाट नयाँ आएका कर्मचारीको तत्कालिन संक्रमणकालीन योजना बनाउन नसक्दा अहिलेप्रणाली विकृत हुन गएको देखिन्छ । पुरानालाई न्याय गर्दा नयाँलाई मर्का पर्न गएको देखिन्छ। यसले पुरानालाई न्याय भएतापनि नयाँलाई ९-१० वर्षमा हुने बढुवा १८ बर्ष सम्म कुर्नुपर्ने अवस्था बनेकोले अन्याय भएको देखिन्छ । यो अन्यायलाई पुनरावलोकन गरी राज्यलाई ठूलो व्ययभार नपर्नेगरी नै समया नुकुल बढुवा हुनको बाटो खुल्ने प्रचुर सम्भावना रहेका छन्। तर यस विषयमा राज्य उदासिन भएको देखिन्छ।

बढुवाको जामलाई खुलाउन सकिने आधारहरु

१.हाल २० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिकाहरु २०० भन्दा बढी छन्। गाउँपालिका महासङ्‍घले गत बर्ष मात्र त्यस्ता गाउँपालिकामा उपसचिव कर्मचारी राख्न राज्यलाई अनुरोध गरेको थियो। राज्य सरकारले अध्ययन गरी बनाएको एक अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत ठूलो जनसंख्या भएको गा.पा. न.पा. मा उपसचिवको दरवनदी राख्न प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यस्तो पालिकामा ८औं तहका बरिष्ठ रकनिष्ठ भन्ने विवाद बढी पेचिलो रहेको देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्न उपसचिव(नवौं तहसम्मको) दरबन्दी कायम गर्दा यसले सामान्य प्रशासन समूहको बढुवाको जाम खोल्न सहज बनाउने देखिन्छ। त्यस्तै लेखा समूहको उपसचिव पनि सेटल गर्न सकिन्छ। राजस्वतर्फ पनि प्रत्येक प्रदेशमा ३।३ जना दरवन्दीलाई पुल दरबन्दी कायम गराई कम्तीमा २१ वटा दरबन्दी तत्काल सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस्ता एभिन्युजहरु खोजी गर्दा धेरै भेटिन्छन्।

२. पुल दरबन्दी बिना प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका सह-सचिव र उपसचिवहरु धेरै छन्। यस्ता दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरुले सङ्‍घमा गर्दै आएको कामकाज गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भने गरिएको छैन। आयोजनामा खटिएका,अस्थायी दरबन्दीमा कामकाज गरिरहेका,लामो अवधी विभिन्न किसिमका विदामा बसेका,निलम्बनमा परेका, गम्भिर प्रकृतिको रोगका कारण काम गर्न नसकी उपचारमा रहेका कर्मचारीहरुले गर्दै आएको सेवा दिने जनशक्ति अभावलाई पुरा गर्ने थप जनशक्तिको व्यवस्था राज्यले गरेको छैन। उपरोक्त कारणहरुबाट कर्मचारीको अभाव भएको पदमा जनशक्ति कम हुन जाँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न गएको छ। जसले गर्दा समयमै सेवा प्रवाह हुन नसकी जनआक्रोश बढ्न गएको छ।

३. यस्तो समस्या निराकरण गर्नका लागि अधिकतम प्रतिशत पुल दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस विषयमा राज्यले कुनै नीति लिएको देखिँदैन। यस विषयमा राज्य उदासीन हुनु भएन । हुने अन्विलम्ब नगरी तत् तत्  दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति गरी कामकाजलाई सहज बनाउनु पर्छ। सङ्‍घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्काल ५६ जना सह-सचिव ४१५ जना उपसचिव(राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन-खिमलाल देवकोटा, प्रशासन सुधारसम्बन्धि दाहाल प्रतिवेदन,गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्‍घको माग,कनिष्ट र बरिष्ट विवादसमेतको समाधान गर्न कम्तिमा बीस हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा २०९ जना, प्रदेश मन्त्रालय/प्रदेश आयोगमा खटिएका कम्तिमा पन्ध्र जनाका दरले १०५ जना, अध्ययन/असाधारण विदा, निलम्बन, गम्भिर विरामी तथा अस्थायी दरबन्दीमा खटाएको ५०जना, टुक्रिएका प्रदेश मन्त्रालय, आकस्मिक आयोग/समितिलगायतमा खटाईने गरेकोसमेत ३१ जनासमेत),लेखा समूहको २५ जना, राजस्व समूहको २५ जना (सातै प्रदेशमा सङ्‍घीय सेवाबाट खटाइँदा सङ्घीय सेवामा घट्न गएको।)

४. निजामती कितावखानाको एक तथ्यांक अनुसार हाल ११ हजार भन्दा वढी कर्मचारी सङ्‍घीय तहमा रिक्त रहेको छ। यस्ता रिक्त भएका दरबन्दी कि त लगतबाट काटिनुपर्ने हुन्छ अन्यथालोक सेवा माग गरी कर्मचारीको भर्ना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यथास्थितिमा राखेर दरवन्दी लुकाई कर्मचारीको भविष्यप्रति हेलचेक्राई गर्ने छुट कुनै निकायलाई पनि दिनुहुँदैन। तत्कालको कानूनी व्यवस्था र अभ्यास हेरीवृति विकासको आशालिएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीमाथि धोका हुनुहुँदैन। यस विषयले कर्मचारीमा आक्रोस बढाएको छ ।

५. नेपालको निजामती सेवाको पदसोपान पद्दति अनुसार जति माथिल्लो श्रेणीको दरवन्दी सिर्जना हुन्छ, त्यति नै राज्यलाई कम व्ययभार पर्दछ। जस्तैः सहसचिवको दरवन्दी वृद्धि हुदा उच्च ग्रेड तलवस्केल खाने सिनियर उपसचिव नै वढुवा भएर जान्छन्। उपसचिवको दरवन्दी वृद्धि हुँदा वा बढुवा भई माथिल्लो पदमा जादा रिक्त हुन आउने पदमा सिनियर शाखा अधिकृत कर्मचारी नै बढुवा हुन्छन्। त्यस्तै माथिल्लो पदमा बढुवा भई रिक्त हुने शाखा अधिकृत पदमा स्थानीय तहबाट वापस ल्याउने नै हो। बाँकी रहेका रिक्त पदमा पनि सिनियर नायब सुब्बा नै बढुवा हुने हुन्। यसैगरी नायब सुब्बा पद रिक्त हुँदा सिनियर खरिदार नै बढुवा हुन्छन्। तत पश्चात रिक्त हुने खरिदारको पद राज्यले खारेजी गर्दै जाने हो भने खासै व्यभार नलाग्ने देखिन्छ ।

६. यस प्रक्रियाबाट रा.प.तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा कानुनत बढी प्रतिशत खुला पदपूर्तिमा जानुपर्छ। यसरी अधिकृत पदमा हुने खुला पदपूर्ति गर्दा राज्यलाई केही थप व्ययभार भए जस्तो देखिन्छ। तर समग्र पद चलयमान हुँदा बढुवा उपलब्धिको अगाडी यस्तो व्ययभार राज्यका लागि नगण्य अंशमात्र हुन आउँदछ। समग्र दरवन्दी सिर्जना तथा पुनरावलोकन प्रक्रियामा सामान्य खर्च यसैमा मात्र देखिन्छ। खरिदार पद कटौती हुने हुँदा साविकमा खरिदार पदमा गरिदै आएको व्यव कटौतिले धेरै हदसम्म खर्चको व्ययभार मिलान हुन पुग्दछ। अधिकृत पदको खुला प्रतिस्पर्धामा पनि सरकारी सेवामा बहाल रहेका नायब सुब्बा वा खरिदारलेनै बढी पास गर्ने गरेको अहिलेको प्रवृति देखिन्छ। यसरी हेर्दा धेरै मात्रामा एक ठाउँको व्ययभार अर्को ठाउँमा सर्ने अवस्था नै देखिन्छ।

७. बजारका काविल जनशक्ति पहिलो पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरे भनेपनि कर तिर्ने तिनै नेपाली नागरिककै छोराछोरीले रोजगारी पाउने हुन्। बेरोजगारीको चरम दलदलमा फसेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा केही शिक्षित युवाले समावेशीमुलक ढंगले रोजगारपाई राज्यको सेवागर्ने मौका पाउनु नराम्रो कुरा होइन। यसरी व्यवस्थापनको प्रकृया हेर्दा,अधिकृतस्तरको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दामात्रै थप व्ययभार हुने देखिन्छ। अरुपदमा भने तल्लो श्रेणीकापदमा कार्यरत कर्मचारी माथिल्लो श्रेणीको पदमा पदोन्‍नती हुनेहुँदा हाल खाईपाई आएको तलवस्केल सर्ने मात्र हो। यस्तो अवस्थामा थप व्ययभार अत्यन्तै नगण्यमात्र हुन जान्छ। जानकार कर्मचारी दावी गर्छन ।

८.सहायक स्तर राजपत्रअनङ्कित श्रेणीबाट काटिने खरिदार पदले क्रमशः व्ययभारको असन्तुलनलाई सन्तुलन हुनेगरी मिलाउँदै लैजान्छ। त्यसमा पनि पछि बढाएका पदहरु वृत्तिविकासलाई असर नपर्ने गरी १० वर्ष भित्र क्रमशः निश्चित संख्यामा कटाउदै लगी शून्यमा झार्न सकिन्छ।

यसरी,माथि उल्लेखित विषयलाई नीति बनाई लागु गरेमा राज्यले अल्पकालिन रुपमा थोरै व्ययभार बोकेर भएपनि बलमिच्याई ढंगले रोकेको वृतिविकासको अवसरलाई पुनःलयमा फर्काउन सकिन्छ पिडित कर्मचारी भन्छन । वृतिविकासपछि कर्मचारीमा नविन उर्जा, उत्प्रेरणा, उत्साह र मनोवल बढ्छ। अन्तत्वगत्वा यसले जनसेवामा नै लाभ पुर्‍याउँदछ। राज्यको विभेदकारी व्यवहारप्रतिको निराशा, द्धन्द्ध, विद्रोह, आक्रोस र कुण्ठाहटेर जान्छ। झण्डै दुईदशकको अवधि लाग्नेगरी हतोत्साही एवं उत्प्रेरणा रहित हुन पुगेको बढुवा पद्दतिलाई सन्तुलित हुनेगरी मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ। यो नै राज्यले अमुक समयमा गरेको भूल सच्याउने उत्तम बाटो पनि हो। साँचो अर्थमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि राज्यले गरेको ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति हो। यसले नियमित हुनुपर्ने वृतिविकसबाट हामी वञ्चित हुनु पर्दैन । पीडित कर्मचारीहरुको भनाइ रहेको छ।

प्रशासन सेवा सबैभन्दा बढी पीडामा

बढुवाका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी पीडित सामान्य प्रशासन सेवा किनछ? भन्‍ने विषय कहिल्यै पनि खोजी र अध्ययनको विषय नै बनेन। यो सेवा सामान्य प्रकृतिको तर राज्यको मुल प्रवाहलाई नेतृत्व गर्ने सेवा हो। यसको फैलावट र संख्या हेर्दा हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म, सुगमदेखि दुर्गमसम्म तीनै तहको मुलप्रवाह (फ्रन्टलाईन)मा बसेर भूईँमान्छेका लागि सेवा दिने सेवा समुह हो । योभन्दा ठुलो समुह अर्को कुनै छैन। विगतमा यो सामान्य प्रशासन समूहको वृति विकासमा असर पर्ने गरी धेरै ठूला ठूला नीतिगत हमलाहरु गरिएका छन्।

जस्तैः-

• हुलाक सेवा नै खारेज गरी यहि सेवामा समावेश गरियो ।
• राजप्रसाद सेवाको खारेजीपछि सो सेवाका सवै कर्मचारी यसै समूहमा ल्याएर मिसाइएको,
• वृत्ति विकासका लागि माथिल्लो दरबन्दी नभएका पदहरु टाइपिष्ट, कम्प्यूटर अपरेटर,टेलिफान अपरेटर तथा सेवा समुह नखुलेका अन्यसबै कर्मचारीलाई यसै समुहमा राखियो,
• महिला विकास यसैमा हालियो ।
• स्वतः बढुवा २४घ(१)को व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी यहि सेवाका कर्मचारी मारमा परे । त्यसमा पनि स्वतह बढुवा हुने कर्मचारी नै सिनियरिटिको व्यवसथाले नया बहालवाला थलिए । निजामती सेवा ऐनको २४ घ(१)को स्वतः बढुवाको प्रावधानले सबैभन्दा धेरै प्रभाव नेपाल प्रशासन सेवालाई पर्न गएको छ। २०६४साल पछि सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको बढुवालाई ठप्प पार्ने काम भएको छ। स्वतः बढुवा हुने कर्मचारीको सिनियारिटी कायम गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी मर्कामा परेका छन्। यसले नयाँ कर्मचारीको बढुवामा जाममा फस्यो। सामन्यतः बढुवा हुन लाग्ने ९-१० बर्षको समयावधिलाई अस्वभाविक ढंगले लम्ब्याईदियो।
• राजप्रसाद सेवा होस वा स्वतः बढुवा भएका २४ घ(१)का कर्मचारी हुन, वासेवा समुह नखुलेका कर्मचारी हुन वा टाईपिष्ट, कम्प्युटर अपरेटर, टेलिफोन अपरेटर वा करारबाट छिरेर लोकसेवा नै पास नगरी स्थायी गरिएका कर्मचारी नै हुन सबैलाई सामान्य प्रशासन सेवाभित्र समूहिकृत गरियो। यसले सामान्य प्रशासन समूहलाई स्वचालित उत्प्रेरणा हराएको भताभुगे सगठन बनायो । यसका कर्मचारी कठोर सजायँ भोगीरहेजस्तो अवस्थाले मर्माहत बनाएको छ,वृत्तीविकासको आशामा रमाउनेभन्दा निराशाले पलायनको अवस्था बढाएको छ।
• फलतः लोकसेवा पास गरी सेवा प्रवेश गरेकार आफ्नो कार्यमा दत्तचित्त भई संलग्न रही नियमित बढुवाको अवसर कुरेर सेवारत रहेका कर्मचारीलाई बढुवाका लागि १८ बर्षसम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता आईलाग्यो।

बाहिरका अन्य सरकारी सेवाबाट सामान्य प्रशासन समूहमा भित्र्याइएका तथा दीर्घकालीन असरको मुल्याङ्कन नै नगरी हठात् कानूनको बल मिच्याई परिवर्तन गरी स्वतः बढुवा गरिएका भएपनि राष्ट्रसेवा समर्पित कर्मचारीको वृति विकासबारे राज्यले अविभावकको रुपमा सोच्नु राम्रो कुरा हो। तर सबै राष्ट्रसेवकको तत् तत् मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व पनि त राज्यकै हो। राज्यले सबै कर्मचारीको वृति विकासमा समानरुपले ध्यान दिएर काम गर्नु पर्दथ्यो। तर त्यस्तो हुन सकेन। सरकारको यहीं बलमिच्याई नीतिले त्यतिबेला बहालमा रहेका तर बढुवाको लागि सो नीति अनुसारको अवधि नपुगेका बहालबाला अन्य कर्मचारी र सो समयपछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको भविष्यप्रति खेलवाड हुन पुग्यो। राज्यले कुनै निश्चित समयलाई मात्र आधार लिई एउटा पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सहुलियत दिन अमुक नीति बनाई अर्को पक्षको वृति विकास रोकिने गरी विभेदकारी नीतिको प्रयोग गर्न पुग्यो। यो अमुक सेवामाथि भएको कठोर ज्यादती हो। राज्यले यसमा केवल तदर्थवादी सोँच राख्यो। नवप्रवेशी र बढुवा पाइपलाइनमा भएका कर्मचारी प्रति पूर्वाग्रही भयो। लहडको भरमा अदूरदर्शी कदम उठायो। तटस्थ अविभावकीय भूमिका निभाउन राज्य चुक्यो। कर्मचारी दुखेसो गर्दछन ।

अहिले अत्यधिक लामो समयसम्म पनि बढुवा नपाएर पीडित भएका कर्मचारीवृतमा आक्रोस, द्वन्द्ध र नैरास्यता भुसको आगो झै भित्र-भित्रै फैलिरहेको छ। केवल यो विद्रोहलाई हातमा लिने नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ। बढुवाको विसंगतिका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलन उठेमा सेवा प्रवाह ठप्प हुन गई सिंहदरवारले थाम्न नसक्ने गरी मूल्य चुकाउने अवस्था आउन सक्दछ। राज्यले स्थायी सरकार प्रति गरेको यति विघ्न गल्ती, लापरवाही र ज्यादतीप्रति ठुलो विरोध, प्रतिरोध र असहयोग उठन सक्दछ। यति ठूलो भ्वाङ र दुर्दशाबारे सरकार वेखवर हुन हुदैन ।

लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकेको विषय सरकारको सामान्य निर्णयले टुगो लाग्न सक्ने प्रशासनिक मुद्दा हो। उपल्लो तहका राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक अधिकारीहरुले इच्छा शक्ति र प्रतिवद्दता देखाउने हो भने १५ दिन भित्र नै "संगठन तथा व्यवस्थापन" सर्वेक्षण मार्फत सबै समस्या समाधान हुन सक्दछ। चालु आ.ब. २०८१।०८२ मा नै लामो समय सम्म एउटै पदमा रहेका कर्मचारीले वृति विकासको अवसर पाउन सक्दछन्। कर्मचारीको वृति विकासको मुद्दा निराकरण गर्नु पर्दछ भन्ने सवालमा सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको ऐक्यवद्दता समेत रहेको देखिन्छ। चालु आ.ब.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यले कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न र बढाउन रोकेको छैन।