काठमाडौं:स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।   

अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्  ।वीरमा घटाइएको आधा बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।   

’सरकारले गरेको अमानवीय कार्यलाई रोकी अस्पतालमा अक्सिजन ग्यास र खाजा–खानाको लागि पर्याप्त बजेट पठाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा बजेट अभावका कारण बजेट कटौती गरिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण, अमानवीय र असंवेदनशील जवाफ दिंदै हिंडेका, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ तथा ३६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३, १६, ५०, ५१ विपरीतका कार्यहरु गरेको हुनाले अस्पतालमा भर्ना विरामीलाई खाना–खाजा खुवाउन, गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन र अक्सिजनको आपूर्ति सुचारु गर्न अदालतको आदेशबाहेक अन्य विकल्पहरु, बाटोहरु बन्द भएको हुनाले सर्वाेच्च अदालतमा यो निवेदन लिएर उपस्थित हुनु परेको हो’  रिटमा भनिएको छ।   

रिटको पेशी पुस १८ गतेलाई तोकिएको छ। रिटमा वीर अस्पताललाई तत्काल रकम निकासा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।आव ०८०/८१ मा सम्पूर्ण बजेट घटाएर ७३ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो आवमा रासन तथा अक्सिजन ग्यासका लागि कुनै पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।   

चार सय ६० बेड सञ्चालन गर्दा एक अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको अवस्थामा बेड संख्या बढाएर नौ सय ६० पु¥याइएको छ । तर, बजेट घटाएर ७३ करोडमा सीमित गरिएको छ ।