काठमाडौं:ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथिसमेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।   

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस्तो आदेश आएको हो ।   

आइतबार सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमै पक्राउ परेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा आएको आदेशसँगै तत्कालीन विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुलेको हो। यो आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल पनि तानिने सम्भावना बढेको छ।   

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । 

 ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,'आदेशमा भनिएको छ।