काठमाडौं:स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभिएफ) सेवा नियमन गर्नका लागि मापदण्ड ल्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले आइभिएफसम्बन्धी मापदण्ड स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबाट स्वीकृत भइसकेको बताउँदै मापदण्ड अनुसार आइभिएफ केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्ने जानकारी दिए ।   

मन्त्रालयले पहिलो पटक निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डमा आइभिएफ सेवा सञ्चालन गर्न अब अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्टसहित दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने छ ।   

डा. शर्माका अनुसार केन्द्र रहने भवन राष्ट्रिय भवनसंहिता अनुरूपको हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसै गरी मापदण्डले प्रयोगशाला र शल्यकक्षमा भ्रूणको विकासमा असर पार्ने तापक्रम, आद्रता र हावाको गुणस्तरसहितको वातावरणीय मापदण्ड पनि तोकेको छ । सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दरमै लिनुपर्ने छ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. शर्माका अनुसार शुक्रकीट वा अन्डा दान गर्ने दाताका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ ।   

अबदेखि दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने, कुनै सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने र विवाहित भएमा दम्पती दुवैको लिखित सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । मापदण्डमा एक डिम्ब दान गर्ने व्यक्तिले छ पटकसम्म डिम्ब दान गर्न सक्ने छन् । यस्तै शुक्रकीट भने १० पटकसम्म दान दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने, प्रलोभन देखाएर वा दबाबमा पारी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ वटा केन्द्रलाई आइभिएफ सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।   

तीमध्ये छ वटा उपत्यकाबाहिरका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले किशोरीको डिम्ब कारोबार भइरहेको भन्दै केही आइभिएफ सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड ल्याएको हो ।