काठमाडौँ:आज अप्रिल ७ तारिख, विश्व स्वास्थ्य दिवस नेपालमापनि विविध कार्यक्रम गरि मनाईदै छ ।सन् १९४८ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्थापना भएको दिनको सम्झना स्वरुप हरेक वर्षको अप्रिल ७ तारिखमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने गरिन्छ । यसवर्षको नारा ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार’ तय गरिएको छ ।
हरेक वर्ष आजकै दिन पारेर दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य जनस्वास्थका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्वपूर्ण विषयहरुमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन गर्नु बताइएको छ । वर्तमान समयमा विश्वव्यापीरुपमा विभिन्न रोग, महामारी, विपद्का घटनाबाट सृजित चुनौतीहरु रहेका छन् । जलवायु परिवर्तन र प्रदुषण जस्ता वातावरणीय समस्याहरुले गर्दा सफा हावामा श्वासप्रश्वास लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ भने खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाई र समग्र वातवरणमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ ।
घरभित्र र बाहिरको प्रदूषणले प्रत्येक ५ सेकेन्डमा एक जनाको ज्यान लिइरहेको छ । डब्लुएचओ काउन्सिल अन द इकोनोमिक्स अफ हेल्थ फर अलका अनुसार विश्वका १४० भन्दा बढी देशहरूको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर सोका लागि दीगो आर्थिक लगानी संयन्त्रहरुको भने अभाव रहेको छ ।
यस बर्षको नाराले प्रत्येक ब्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारलाई जोड दिँदै सबै स्थानमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने, मानसिक स्वास्थ्य तथा आरोग्यको सुदृढीकरण गर्ने, शिक्षा सूचनाका साथै सफा खानेपानी, स्वच्छ हावा, पोषण, गुणस्तरीय आवास, मर्यादित काम तथा वातावरणीय अवस्था, समताको सम्बोधन तथा विभेदबाट छुट्काराको विषयमा सचेतना तथा पैरवी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
मानव अधिकारको रूपमा स्वास्थ्य
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य अधिकारहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुने प्रतिबद्धताका रूपमा उल्लिखित छन् । स्वास्थ्यलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको संविधान (१९४८) र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धिहरूमा अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य अवस्थाप्रतिको अधिकार समाहित भएको कम्तीमा एउटा सन्धिको अनुमोदन गरेका छन् ।
प्रत्येक व्यक्तिसँग शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम प्राप्य अवस्थाको अधिकार रहन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने गराउने कानून तथा नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु र स्वास्थ्यमा असमानता उत्पन्न गर्ने गरिबी, लाञ्छना तथा विभेदजस्ता पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नु सदस्य राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी हो ।
शिक्षा, आवास, काम, गोपनीयता, सङ्गठित हुन पाउने, भेला हुन पाउने र आवतजावतको अधिकारका साथै यातना तथा विभेदबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारजस्ता अन्य मौलिक अधिकारहरूसँग स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार जोडिएको छ । स्वास्थ्य सेवा, सामग्री र सुविधाको उपलब्धता, पहुँच, स्वीकृति र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका सम्बन्धमा प्रगतिशील रूपमा तत्काल र लक्षित कदमहरू आवश्यक पर्दछन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी मानव अधिकारमा आधारित पद्धतिले असमान प्रतिफलको कारकको रूपमा रहने असमानता, विभेदकारी अभ्यास तथा अनुचित शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।
राष्ट्रिय सन्दर्भः नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको अवस्था
संवैधानिक प्रावधानहरू
नेपालको संविधानले धारा ३५ अन्तर्गत नागरिकका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र चिकित्सकीय उपचारसम्बन्धी सूचनाको अधिकारसहित स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै, यसले मानसिक स्वास्थ्य, आरोग्य र सबै नागरिकका लागि सफा खानेपानी र सरसफाइलाई जोड दिँदै, स्वास्थ्यलाई मौलिक मानव अधिकारको रूपमा पहिचान गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ वंशीय हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, हिंसाजन्य कार्य तथा शोषणबाट सुरक्षा र समावेशी सहभागिताको अधिकारसहित महिलाको अधिकारमा केन्द्रित रहेको छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत सम्मान, स्वतन्त्रता, समानता, न्यायसहित बाँच्न पाउने अधिकार र विभेद तथा शोषणबाट सुरक्षाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारसहित नेपालको संविधानमा स्वच्छ वातावारण, आवास, खाद्य र सामाजिक सुरक्षाका अधिकारजस्ता अधिकारहरू समेटिएका छन् । साथै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षा तथा न्यायको अधिकार पनि संविधानमा समेटिएका छन् ।
नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धि
नेपाल सरकारले याताना, विभेद, तथा मृत्युदण्डविरुद्धका अभिसन्धिका साथै बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न अभिसन्धिको अनुमोदन गर्दै मानव अधिकार तथा विश्वव्यापी मान्यताप्रति आफ्नो दृढतालाई पुष्टि गरेको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको बढावाका लागि नेपालका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू
• राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६
• पन्ध्रौँ योजना, २०७६/७७—२०८०/८१, सोह्रौँ योजनाको अवधारणा पत्र
• जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
• दिगो विकास लक्ष्य (२०१६—२०३०)
• सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५
• नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९/८०—२०८७/८८
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
• नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०८०—२०९०
• सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८
• नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८—२०८२)
• स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र यसको नियमावली २०७५
• सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी मार्गचित्र (२०३०)
• प्रत्येक नवजात शिशुका लागि नेपालको कार्ययोजना, २०१६
• राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीति, २०७५
• खोप ऐन, २०७२ तथा यसको नियमावली २०७४
• राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७
• स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७७/७८—२०८६/८७
• स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८०
• राष्ट्रिय खोप रणनीति, २०८०—२०८७
संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालका मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम र सेवाहरू
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगत निम्न सेवाहरु प्रदान गरिएको छ ।
• खोप सेवा
• नवजात शिशु तथा बालरोग, पोषण सेवा, गर्भवती तथा प्रसूति, परिवार नियोजन, गर्भपतन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा
• सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा
• नसर्ने रोग तथा शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा
• मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा
• ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा
• सामान्य आपत्कालीन अवस्थासम्बन्धी सेवा
• स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा
• आयुर्वेद तथा अन्य स्वीकृत वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा
• नेपालको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमका अन्य सेवाहरू
सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः कार्यक्रम ७ प्रदेशका ७४९ पालिकाहरुमा लागू भएको छ । कार्यक्रममा २५ प्रतिशत घरधुरी र १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या समेटिएको छ । सबै प्रदेशमा कभरेज बढेको छ ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमः क्यान्सर, मुटुरोग, मृर्गौला विफल (फेल) हुने, मेरुदण्डको चोटपटक, टाउकोको चोटपटक, अल्जाइमर्स रोग, पार्किन्सन्स् रोग र सिकल सेल रक्तअल्पता (एनिमिया) जस्ता आठ गम्भीर रोगहरूसँग सङ्घर्षरत व्यक्तिहरूका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।
एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रः सबै जिल्लामा एउटै अस्पतालबाट लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूका लागि एकीकृत सेवा— ७७ जिल्लामा ९३ केन्द्रहरू रहेका छन् ।
सामाजिक सेवा एकाइः सार्वजनिक अस्पतालको प्रेषणमा आधारित भएर गरिब तथा लक्षित बिरामीहरूका लागि निःशुल्क र सहुलियतपूर्ण सेवा प्रदान गर्न २०६५ मा स्थापना भई सबै प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ ।
(स्वास्थ्य सेवा विभाग, २०२३)
मुख्य स्वास्थ्य सूचकहरू— प्रगतिका सूचक तथा अन्तरसहित
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । मातृ मृत्युदर प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा ५३९ बाट १५१ मा झरेको छ (जनगणना, २०२१), पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रत्येक १००० जीवित जन्ममा सन् १९९६ देखि २०२२ बीचमा ११८ बाट ३३ मा र एक वर्षमुनिको मृत्युदर ७८ देखि घटेर २८ मा झरेको छ (नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२) । नवजात शिशुको मृत्युदर भने सन २०१६ र २०२२ मा २१ मा स्थिर रहेको छ । नेपालले मातृ तथा नवजात शिशुमा हुने धनुष्टङ्कारको उन्मूलन (२००५), कुष्टरोगको उन्मूलन ) २०१०), पोलियोमुक्त अवस्था (२०१४) तथा जलबिन्दुमुक्त अवस्थाको प्रमाणीकरण ((२०१८) जस्ता उपलब्धिहरु सूचकहरू हासिल गरेको छ । नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य र अपाङ्गता हाल मुलुकका उदीयमान प्राथमिकताहरू रहेका छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने सवालमा चुनौती भोगिरहेको छ । सन् २०२१ मा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको सूचकाङ्क ५४ रहेको थियो, जुन क्षेत्रीय (६२) तथा विश्वव्यापी औसत (६८) भन्दा तल हो । मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आइरहेपनि प्रदेशगत, जातीयता र आर्थिक अवस्था अनुसार भिन्नताहरु रहेको छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ अनुसार अहिले ९४ प्रतिशतले गर्भावस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सेवा पाइरहेका छन् र स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति ७९ प्रतिशत रहेको छ । आधाभन्दा बढी विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरिरहेको भए आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोगदर ४३ प्रतिशत छ । परिवार नियोजनका सेवाप्रतिको अपरिपुर्त माग (Unmet Need) अझै २१ प्रतिशतका लागि रहेको छ । ६३ प्रतिशत विवाहित महिलाहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सुसूचित निर्णय लिने गरेको देखिन्छ, तर यसमा प्रदेश तथा जातीयताअनुसार अन्तर रहेको छ । नसर्ने रोगको योगदान कुल अपाङ्गता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years) मा ६१ प्रतिशत रहेको छ (नेपाल रोग भार अध्ययन, २०१९) भने मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवामा ७७ प्रतिशतले उपचार पाइरहेका छैनन् (राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२०) जसअन्तर्गत २५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै यस्ता सेवा उपलब्ध छन् (राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०२१) ।
नेपालमा पहुँचयोग्य तथा समतामूलक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि प्रमुख सवालहरू
• प्रादेशिक, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक अवस्था, जातीय तथा पिछडिएको समूहजस्ता विविधीकृत समूहहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको असमानता रहेको छ ।
• स्वास्थ्य सेवाका लागि हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चले (सन् २०२० मा ५४.२ प्रतिशत रहेको, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, २०२०) अतिविपन्न तथा जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याका लागि आर्थिक कठिनाइ सिर्जना गरेको छ ।
• स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पूरकका रूपमा ल्याइएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु रहेको छ ।
• निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त नियमनको चुनौतीहरु रहेको छ ।
• सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने सम्बन्धमा चुनौती र समस्या रहेका छन् ।
• जनशक्तिको उपलब्धतामा कमी (दरबन्दीमध्ये ७३.४ प्रतिशत दरबन्दी पूरा भएका छन्, जसमध्ये कन्सल्टेन्ट र मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी करिब आधाभन्दा केही बढीमात्र पूर्ति भएको छ, स्वास्थ्य सेवा विभाग, २०२३), जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन, असमान वितरण, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषगरी मेडिकल अधिकृत, जेनेरल अभ्यासकर्मी तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई टिकाराख्ने समस्या, तालिमप्राप्त सेवा प्रदायकहरूको अभाव आदि समस्या रहेका छन् ।
• पूर्वाधारको विकास तथा चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सकीय सामग्रीको परिपूर्ति तथा सेवा केन्द्रहरूका लागि जनशक्तिको आवश्यकता
• कार्यक्रमको योजना तथा बजेटका लागि यथेष्ट तथ्याङ्क प्रयोगको कमी रहेका छ ।
• नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यले रोगभार बढाइरहेको तथा नियन्त्रण र उपचारमा चुनौती रहेको छ ।
• तीन तहका सरकारका बीच समन्वय, साझेदारी तथा सहकार्यका सवालहरू रहेका छन् ।
भावी कार्यदिशा
• गुणस्तरीय अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार गर्नका लागि बृहत् तथा लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन तथा समताउन्मुख नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत विविध समूहमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी असमानतालाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकता ।
• स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागी अधिकारमा आधारित पद्धति मार्फत कार्यान्वयनको प्रगति र त्यसमा रहेका समस्या र चुनौतीहरूको नियमित समीक्षा ।
• स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका अन्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र सबैबाट बहुक्षेत्रीय सहभागिताको कार्यसूची (एजेन्डा) ।
• सरकारका सबै तहबीच सहकार्यात्मक पद्धतिमार्फत पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति, चिकित्सकीय उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य प्रणालीमा दिगो सार्वजनिक लगानी ।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूको सम्बोधन ।
• जनशक्ति व्यवस्थापनमा रहेका कमीहरूको परिपूर्तिका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ।
• निजी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग नियमन र साझेदारी ।
• स्रोतबाटै पारस्पारिकता (interoperability mechanism from source) को स्थापना गरी डिजिटल स्वास्थ्यको सुदृढीकरण ।