काठमाडौं : नेपाल सरकारले दुईपटक खारेज गरिसकेको हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुनः राज्यको २ अर्ब रुपैयाँ खन्याउने तयारी थालिएको छ । २०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग २०६० सालमै खारेजीमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय उद्योग चलाउने भन्दै पुनः यसलाई ब्यूँताइयो । त्यसबेला सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पनि यो सञ्चालन आउन नसक्ने देखिएपछि २०६६ सालमा पुनः खारेजीमा लगिएको थियो ।

तर, यसअघि राज्यले नै सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर खारेजीमा लगेको उद्योगमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै नेपाली सेनालाई चलाउन दिने तयारी सरकारले गरेको छ । सेनालाई उद्योग चलाउन दिने तयारी स्वरुप सरकारले अध्ययन गराएको थियो । नेपाली सेनाले नै गरेको अध्ययनले उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै, उद्योगका लागि वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष पनि अध्ययन कार्यदलले निकालेको छ । यो रकम नेपाली सेनाका सिपाहीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको योगदानमा बनेको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्ने प्रस्ताव पनि सेनाले गरेको छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको छ,’ सेनाको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
कार्यदलले गरेको अध्ययनले ९ वर्षपछि लागत उठाई उद्योग नाफामा जाने पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।

सेनाले गरेको अध्ययनले उद्योगका केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।

उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको समेत उद्योगले उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आव ०८२/८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ ।

सेनाले यो उद्योग सञ्चालन गर्दा सुरुमा दुई सयलाई रोजगारी दिन सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।

नेपाली सेनाको पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात सेनाले उद्योग चलाउने कुराबाट बाहिरै बस्नु उचित हुने बताउँछन् ।

‘यस विषयमा सेनाका आफ्नै बाध्यता हुनसक्छन्, तर उद्योग चलाउने कुरामासेना अघि सर्दा त्यसले दीर्घकालमा यो संस्थाको इज्जत प्रतिष्ठा र मर्यादालाई राम्रो गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकारले नै चल्न नसक्ने भनेर विघटन गरिसकेको संस्थानमा भोलि सेना पनि असफल भयो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

नेपाल सरकारले पनि अन्य सरकारी निकाय असफल भएको काममा सेनालाई अघि सार्नु उचित नहुने बस्न्यातको तर्क छ । ‘सरकार फेल भएपछि वा अन्य संस्थाहरुमा विश्वास नभएपछि सेनालाई अघि सार्ने गरिएको छ, यो उचित होइन,’ उनले भने ।

बरु सरकारले उद्योग अरुलाई नै चलाउन दिएर त्यसका उत्पादन भने सेना, प्रहरी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीले उपभोग गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनी बताउँछन् । ‘त्यसो भयो भने कुनै निजी क्षेत्रले नै उद्योग चलाउन सक्ला नि त,’ उनले भने ।