काठमाडौं:अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्री क्लेयर ओनिनले नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।   

नियम परिमार्जन गरिएको अध्यागमन नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नयाँ नीतिमा समग्र आप्रवासी संख्यालाई दोब्बर संख्यामा घटाउने, विद्यार्थी भिसामा यसपहिले भएका सरल नीतिलाई कडाइ गर्ने तथा उच्च सीप र ज्ञान भएकालाई प्राथमिकता दिनेलगायतका प्रावधान समेटिएको छ ।   

याँ नीतिले अस्ट्रेलियाको सीप बजार र अर्थतन्त्रमा सक्रिय रूपमा योगदान नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्कन बाध्य पार्नेछ । यससँगै अस्ट्रेलियामा अध्ययन योजना बनाउने सम्भावित विद्यार्थीले पनि कडा प्रवेश नियमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।   

परिमार्जित अध्यागमन नीतिले सम्भावित विद्यार्थी, अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थी र पर्यटक भिसालाई विद्यार्थी भिसामा परिणत गर्न खोज्ने व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। नयाँ नीतिअनुसार विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा परीक्षामा न्यूनतम ६.५ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ, जुन पहिला ६ मात्र थियो ।  पोस्ट स्टडी वर्क भिसाका लागि ६ बाट ६ दशमलव ५ ल्याउनुपर्नेछ । 

यसैगरी केही समयअघि अस्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा अध्ययन सकेपछि पाइने भिसाको समयसीमालाई समेत घटाइएको छ । ब्याचलर तथा मास्टर्स अध्ययन सकेका विद्यार्थीले दुई वर्षको मात्र पोस्टस्टडी भिसा पाउनेछन् भने पीएचडी गरेकाले ३ वर्षको भिसा पाउनेछन् ।   

दुर्गम भेगमा रहेकालाई स्थान हेरेर थप १ देखि २ वर्षसम्मको भिसा थप गरिने उल्लेख छ । यसैगरी यो भिसा पाउने उमेरलाई समेत ५० वर्षबाट ३५ वर्षमा झारिएको छ । अस्थायी निवास भएका स्नातकोत्तर विद्यार्थीले अब भिसा प्राप्त गर्ने छैनन्, जसले स्थायी निवास ‘पिआर’ प्राप्त गर्ने अहिलेको बाटो अवरुद्ध गर्ने छ । १० वर्षको कार्ययोजनाअन्तर्गत जारी गरिएको नयाँ नीतिमा अध्यागमन संख्यालाई कम गरेर २ लाख ५० हजारमा पुरयाउने जनाइएको छ ।