काठमाडौं : उच्च अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको थाहा पाएपछि आरती साहको न्यायका लागि लडिरहेका माइती परिवार खिन्न भयो ।

आरतीको हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका श्रीमान मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहन साह सुडीलाई न्यायाधीशद्वय सुवेदी र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले १८ असोजमा साधारण तारेखमा छाडेको थियो । 

त्यही आदेशलाई लिएर आरतीको माइती परिवारले न्याय परिषदमा उजुरी दिएको थियो । त्यही न्याय परिषदले ५ मंसिरमा सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको सुनेपछि धर्नामा बसिरहेका बुबा, आमा, भाइ र बहिनी के गर्ने भनेर सोधीखोजी गरे ।

प्रस्तावित न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने र त्यसअघि उजुरी आह्वान गर्ने थाहा पाए । समितिले पत्रिकामा सूचना नै निकालेर उजुरी आह्वान गरेपछि सिंहदरबार पुगेर उजुरी थिए । 

समितिले आइतबार विहान ११ बजे छलफलका लागि बोलायो । तर आइतबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७५ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राखेको कार्यक्रममा आएर आफ्ना धारणा राख्न आरतीका परिवारका सदस्यलाई बोलाएको थियो । आरतीका भाइ प्रेमको बीएस्सी पहिलो वर्षको परीक्षा पनि चलिरेको थियो ।

प्रेम धर्नामा बस्ने, बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह र बहिनी मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रममा गएर फर्किने अनि बहिनी धर्नामा बसेर बाबु आमा संसदीय समितिमा र प्रेम परीक्षा दिन जाने तय भयो ।

बुबा, आमा र बहिनी रत्नपार्कबाट बस चढेर मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रमस्थल पुल्चोक हिडेँ । तर मानवअकिधकार आयोग कार्यालय पुग्नै पाएनन्, पुल्चोक क्याम्पस अगाडि बसबाट झरेर बाटो काट्ने क्रममा उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।

बुबा आमा र बहिनी नफर्किएपछि धर्नामा बसेका प्रेम दोधारमा परे । १२ बजे शहीद स्मारक कलेजमा परीक्षा दिन जाने कि संसदीय समितिको बैठक सिंहदरबार जाने रु ‘मैले परीक्षा छाडेँ र संसदीय समितिमा गएँ’ उनले सुनाए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीमाथि छलफल गरेपछि आरती साहका परिवारका सदस्य ।
उनी सुनुवाइ समितिको बैठकमा सहभागी भइरहेका बेला प्रहरीले बुबा, आमा र बहिनीलाई छाड्यो । बहिनी धर्ना स्थल पुगिन् भने बाबु र आमा पनि संसदीय समितिमा पुगेर आफ्नो उजुरी राखेका छन् ।

सारंगा सुवेदीविरुद्ध गम्भीर आरोप

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध उच्च अदालतमा रहँदा उनले बदनियत राखेर फैसला र आदेश गरेको गम्भीर आरोप उजुरीकर्ताको छ । उजुरीकर्ताले त्यसको दुई वटा उदाहरण पनि दिएका छन् ।

पहिलो : धनुषाकी आरती साहको हत्यामा संलग्नको आरोप लागेका श्रीमान् र ससुरालाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको ।

दोस्रो : ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको फैसलालाई लिएर न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको ।

न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध आरती साहका बुबा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह, भाइ प्रेमप्रसाद साहले छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका थिए । कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश बदनियत राखेको उल्टाएको उनीहरुको आरोप छ ।

‘१७८ दिनदेखि न्यायको लागि सडक संघर्ष गरिरहेका छौं । तर, न्याय पाइरहेका छैनौं । उल्टै बदनियत राखेर आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा लैजान खोजिंदैछ’ आरतीका बुबा विनोदले समिति बैठकमा भने, ‘उहाँ ९सुवेदी० बदनियत राखेर फैसला गर्नुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सर्वोच्च ल्याइयो भने कस्तो न्याय सम्पादन होला रु’

२९ असार ०७७ मा मोतीबाबु साहसँग विवाह गरेकी आरतीको मृत्यु भएको खबर माइती परिवारले ७ जेठ ०८० मा पाएका थिए । दाइजोको निहुँमा यातना दिएर उनको हत्या गरिएको दाबी पीडित परिवारले गर्दै आएका छन् । उनीहरुले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालतले ५ असारमा श्रीमान् मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

तर उच्च अदालतकी न्यायाधीश सुवेदी र किरण पोखरेलको इजलासले १८ असोजमा दुबैलाई साधारण तारेखमा छोडेको थियो । आरतीका भाइ प्रेमप्रसादले दुबै न्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई तारेखमा छाडेको आरोप लगाए ।
आरतीको माइती परिवारले उच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा सर्वोच्च अदालतले पनि २० मंसिरमा आंशिक बदर गरेको छ । आरतीका श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो भने ससुरालाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीलाई मोरङको सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले सचेत गराएको थियो । उजुरीकर्ता चिरञ्जीवीभक्त पौडेलले यो विषयमा लेनदेन भएको आरोप लगाए । ‘३३ किलो सुनकाण्डको विषयमा न्यायपरिषद्ले सोधपुछ गरेर नसिहत गरेको व्यक्ति हो सुवेदी’, पौडेलले भने ।

उनले न्यायाधीश सुवेदीमाथि लेनदेनमा फैसला गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले पैसा लिएको प्रमाण दिन उजुरीकर्ता पौडेललाई आग्रह गरेका थिए । उजुरीकर्ता पौडेलले जवाफमा भने, ‘घुस खाएको त के प्रमाण हुनु, घुस खाएको प्रमाण भए त मान्छे तत्काल जेल जान्थे नि १’

सुवेदीको विषयमा न्यायपरिषद्मा समेत उजुरी विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताहरूले न्यायपरिषद्बाटै उनको नाम सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस हुँदा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उजुरीकर्ता नै प्रश्नको घेरामा

न्यायपरिषद्ले ५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समितिले ८ मंसिरमा प्रस्तावित न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

निर्धारित समयमा सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध १० वटा उजुरी परेका थिए । सुनुवाइ समिति सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ मंसिर २९ गतेदेखि सुरु हुनेछ । एक दिनमा दुई जनाको सुनुवाइ गरेर तीन दिनमा सुनुवाइ सकेर निर्णय लिने समितिको तयारी छ ।

त्यसअघि आइतबार सुनुवाइ समितिले उजुरीमा उठाइएका विषयमा उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा उजुरीकर्ताहरूले तीनै जना प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन् । कार्य क्षमताको अभाव र बदनियत राखेर मुद्दा फैसला गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना विरुद्ध उनकै पूर्वसहकर्मी पुष्पप्रसाद गुरागाईंले उजुरी दिएका थिए । पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा ढुंगाना राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुँदा लेखा सदस्यका रूपमा गुरागाईं एउटै इजलासमा थिए ।

गुरागाईंले राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीले कानुन अनुसार धरौटी राखेपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउनेमा न्यायाधीश ढुंगानाले धरौटी नराखेको अवस्थामा पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तीन सदस्यीय इजलासमा ढुंगानाले अर्का सदस्यको साथ लिएर बहुमतबाट निर्णय गरेको अनि आफ्नो फरक रायलाई कुल्चँदै त्रुटिपूर्ण फैसलाहरू गरेको आरोप उनको थियो । उजुरीमा गुरागाईंले ढुंगाना अध्यक्ष रहेको इजलासबाट निरुपण भएका १५० वटा मुद्दामा आफूले फरक राय लेखेको बताएका थिए ।