काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अधिकारीहरु आफ्नो कार्यालय खारेज नहुनेमा ढुक्क छन् । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालक चौधरी संसदमै विरोध भएकाले बोर्ड खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दाबी गर्छन् ।

सरकारले चालु खर्च कम गर्न भन्दै बजेटमा करिब २० वटा निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना र गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर ती कार्यालय यथास्थितिमा चलिरहेका छन् र खारेज हुने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गरेको थियो, तर पछि नयाँ गठन आदेश ल्याएर ब्यूँताइएको थियो । चालु वर्षमा पनि सरकारले तयारी नगरी खारेजीको घोषणा गरेकाले धेरै निकाय यथास्थितिमा चल्ने प्रशासनका जानकारहरु बताउँछन् ।

खारेजीको घोषणा गर्नुअघि ती कार्यालयको कार्य हस्तान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र अवकास सुविधासहित व्यवस्थापकीय पक्षबारे कुनै छलफल र तयारी गरिएको थिएन । बजेटमा खारेज गर्ने भनी उल्लेख गरिएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । पुनः संरचना गर्ने भनिएका ५ प्रकारका निकायहरुको सम्बन्धमा पनि सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नेबाहेक अन्य कम्पनी खारेजी नहुने देखिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको सिउरेनीटारमा रहेको इकाइ कार्यालयको स्थानमा गत ३ साउनमा बुढीगण्डकी निर्माण कम्पनीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खारेजी, गाभ्ने र पुनर्संचना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारले खारेज गर्ने सूचीमा राखेको नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति साउन महिनामा नै नयाँ गठन आदेश जारी गरेर ब्यूँताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालय तयारी विकास समिति खारेजीपछि त्यसकै साटोमा अर्को समिति गठन भइसकेको बताए ।

सरकारले खारेजी गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश निकायले दबाब बढाएपछि मंसिरसम्मका लागि पूर्ववतः काम र आवश्यक बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

मंसिरसम्मका लागि भन्दै ती निकायका लागि बजेट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय भएको थियो । त्यसैले ती निकायले पुरानै शैलीमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । व्यवस्थापकीय हिसाबले तुरुन्तै खारेजीमा लैजान सकिने विभिन्न समितिहरु समेत सरकारले जोगाएर राखेको छ ।

खारेज गर्ने कार्यालयको सूची तयार पारेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् । तर, उनी आफैंले तयार गरेको योजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु उदासिन छन् ।

दलहरुको विरोधपछि बजेटमा घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्नेबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन हुने सरकारी आश्वासन थियो । तर, अहिले सरकार खर्च कम गर्न गरिएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न भन्दा अलमलमै राख्न सहज महसुस गरिरहेको छ ।

बजेटले खारेजीको घोषणा गरेको फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु अझै चलिरहेका छन् । अतिरिक्त हुलाक कर्यालयहरु खारेजी गरेर स्थानीय तहहरुमा हुलाक कार्यालय खोल्ने घोषणा पनि अलपत्र छ ।

सरकारको डेटा सेन्टरका रुपमा रहेको ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’ खारेज गर्ने घोषणा भए पनि सो निकायलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत हालकै संरचनामा यथावत राखिरहने तयारी छ ।

नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण संस्था बनाउने घोषणाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने प्रस्तावमा सरकारभित्रै असुन्तुष्टि छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको पुनर्संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएण्डएम) टुंग्याएर अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको बताउँछन् । ‘बजेटको घोषणा अनुसार प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अपेक्षित भन्दा केही ढिला भएपनि छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’

बजेटको घोषणाअनुरुप महिला तथा बालबालिका विभाग पनि खारेज भएको छैन । विभागको दरबन्दीलाई मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगिएको छैन ।

खारेजीको घोषणा भएका विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु पनि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् । प्रस्तावित गेटा, दाङ र बर्दिबासमा मेडिकल कलेजका पूर्वाधार विकास समितिहरुले पनि नियमित बजेट पाइरहेका छन् ।