काठमाडौं: एचआइभी संक्रमित र त्यसको जोखिम समुदाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाबाटै वञ्चित भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दुखेसो गरेका छन् ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको “ एच आईभी सङ्क्रमितको स्वास्थ्य र मानव अधिकार” सम्बन्धी एक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाटै वञ्चित हुनु परेको दुखेसो गरे ।  कार्यक्रममा एचआइभी सङ्क्रमितहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले एचआइभी संक्रमितहरु राज्यले नागरिकलाई दिने आधारभूत सेवा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । 

राज्यले हरेक जाती भाषा, समुदायलाई कानुनी अधिकार दिएको छ तर, एचआइभी संक्रमितमा भएको विभेद, भेदभाव र अधिकारको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन खड्काले भने । एचआइभी संक्रमित भएकै कारण विद्यालय र सेवा लिन पुगेको स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्कासन हुनु परेको अध्यक्ष खड्काको गुनासो छ । 

तर, यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि कानुन छैन उनले भने । कानुन अभावले गर्दा एचआइभी संक्रमित र यसको जोखिममा रहेको समुदायले भोगेको विभेदको निवारण र त्यसको उपचार पाउने कुराको पहुँच कहीँ छैन । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ खड्काले भने । 

१८ वर्ष मुनिका १०७६ जना बालबालिकाको बिचल्ली 

देशभर १८ वर्ष भन्दा मुनिका १०७६ बालबालिका एचआइभी संक्रमित छन् । उनीहरू जन्मँदै एचआइभी संक्रमित हुन् । संक्रमित मध्ये ५३ जना बच्चाहरूको जन्मदर्ता समेत भएको छैन । अध्यक्ष खड्काले बताए अनुसार बालबालिकाको आमा बुबाको कुनै ठेगान छैन । बेवारिसे रूपमा रहेका उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा, औषधि उपचार, दातृ निकायबाट पाउने सहयोग केही पाएका छैनन् । राज्यले समेत उनीहरूलाई कुनै सहयोग नभएको अधिकारीहरूले बताए । 

जन्मँदै एचआइभी संक्रमित भएका यी बालबालिकामा कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा अनेक समस्याहरू देखिएको छ । एचआइभी संक्रमित महिलाहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधि मिलन खड्काले विद्यालय तहमा एचआइभी सङ्क्रमितको बारेमा जानकारी समेत दिन नसकिएको बताए । 

एचआइभी सङ्क्रमितले बच्चा पाउनु हुँदैन भनेर पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ, जुन आफैमा गलत छ खड्काले भने । एचआइभी एउटा भाइरस हो । यसको उपचार एआरबी छ । यो कुरा विद्यालयको बुकमा स्पष्टका साथ समावेश गरिनु पर्छ उनले भने । एचआइभी रोग हैन, यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझाएर पठनपाठन गरिनुपर्छ । अभिभावक नभएका सङ्क्रमितले जसोतसो सहयोगको भरमा ५, ६ कक्षा सम्म अध्ययन गर्छन् तर, उच्च शिक्षाका लागि उनीहरूले अवसर पाएका छैनन् । यसमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ उनले भने ।   

एचआइभी संक्रमित खुलेर आएको खण्डमा सिधै विद्यालयबाट निष्कासन हुने भएकाले उनीहरू चाहेर पनि खुल्न सकेको अवस्था छैन मिलन खड्का भन्छन् । एचआइभी संक्रमित युवाहरूले स्वदेशमा आफ्नो भविष्य देखेका छैनन् तर, विदेश जान रोक लगाइएको छ । समान नागरिकलाई असमान व्यवहार गरिनु दुखद छ उनले भने । परिवार, समाज र राज्यबाटै कुनै सहयोग नभएकाले एचआइभी संक्रमित मानसिक समस्याका रूपमा पुगेका छन् । 

यसले धेरैलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न समेत बाध्य बनाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक सिमरन शेरचनले नयाँ संविधान २०७२ को धारा १२, १८ र ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको बताए । 

धारा १२ ले नागरिकताको कुरा गरेको छ । त्यस्तै धारा १८ ले लैङ्गिक समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको कुरा गरेको छ शेरचनले भने । तर, यी कुराहरू संविधानको पानामा मात्रै सीमित रहेको छ । नीति स्पष्ट नहुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले विभेद र लाञ्छना खेप्नुपरेको छ । 

परिवार र समाजबाट अपहेलित हुँदा यो समुदाय जोखिमयुक्त व्यवहारमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ उनले थपे ।  यता जागृति महिला महासंघ नेपालकी प्रतिनिधि लक्ष्मी रानाभाट घर परिवार, श्रीमान् र घरेलु हिंसामा परेर यौनजन्य पेसामा लाग्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछिन् । 

उनले यौनकर्मी महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट पाउने सेवामा समस्या भएको बताइन् । हिंसामा परेकाहरूको सहजताका लागि भनेर राज्यले ओसिएमसी स्थापना गरेको छ तर, त्यहाँबाट पनि सहज सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन । सेवा भन्दा पनि प्रशासनबाटै हिंसामा परेको गुनासो यौनकर्मी महिलाहरूको छ । 

१० लाखको सङ्ख्यामा छन् लागू औषध प्रयोगकर्ता 

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माले मौलिक हकबाटै नागरिक वञ्चित भएको बताए । सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने मौलिक हक छैन उनले भने । जनताले पाउनु पर्ने मौलिक हक भित्र एचआइभी संक्रमित र यसको जोखिममा रहेको समुदाय वञ्चित छ ।   

सबै अन्य नागरिक समान हुन् तर, सेवा लिने बेलामा मात्रै प्रशासन, अस्पताल, विद्यालयबाट वञ्चित हुन्छौँ । १ लाख ३८ हजार जना कडा खालका लागू औषध प्रयोगकर्ता  भएको शर्माले बताए । सबै खाले लागू औषध प्रयोगकर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० लाखको सङ्ख्यामा छन् । 

सक्षम युवाहरू युरोप अमेरिका जाने, मध्यम खालका पढेलेखेका युवा खाडी मुलुक जाने र सामान्य आर्थिक अवस्थाका युवाहरू जाँड रक्सी सेवन गर्ने र लागू औषधको कुलतमा फस्ने देखिएको छ ।  निर्देशक विष्णु  शर्माले बताए अनुसार ७० प्रतिशत लागू औषध प्रयोगकर्ता न्यून वर्गका छन् । 

त्यसैले जेलमा हालेर लागू औषध प्रयोगकर्ताको समस्या समाधान हुँदैन । नेपालमा ४ वटा संविधान परिवर्तन भए तर, लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । समाउने छाड्ने हैन उनीहरूको उपचारमा ध्यान दिनुपर्छ । विभेदकारी कानुनको परिमार्जन गरिनु पर्ने शर्मा बताउँछन् ।