काठमाडौं :  महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेका कानूनी र संरचनागत संयन्त्र सुधार गनुपर्ने बहस सुरु भएको छ । पव्लिक पोलिसी पाठशालाको आयोजनामा विभिन्न निकायहरुसंग ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसरी ब्यस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा छलफल सुरु भएको हो ।   

नेपालमा ‘कोभिड– १९ र महामारीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा’ भन्ने अध्ययनको आधारमा तयार पारेको नीति पत्रबारे बहस गर्न आयोजित पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाठशालाका अध्यक्ष प्रताप पौडेलले महामारी व्यवस्थापनमा कानून र संरचनागत समस्या रहेको बताए । अध्यक्ष पौडेलले महामारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ३ वटा कानून रहेको र ती कानून महामारी व्यवस्थापनमा पर्याप्त नरहेको बताए ।   

संक्रामक रोग ऐन २०२०, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा महामारी व्यवस्थापनबारे उल्लेख गरिएपनि एकरुपता नहुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।   

महामारीले सृजना गरेको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका बहुआयमिक पक्षमा पारेको प्रभाव र त्यस अवस्थामा उच्च जोखिममा पर्ने विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, दीर्घरोगका बिरामी, बालबालिका, महिला लगायतको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा यी कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा पाठशालाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रिजालले महामारी व्यवस्थापनका सवालमा संघ, प्रदेश, स्थानीय निकायको कार्यक्रम दोहोरो भएको बताउँदै नीति काूनन संसोधन गर्नपर्ने बताए ।   

महामारी विपद व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित विद्यमान भिन्न भिन्न संरचनाका कारण व्यवस्थापन र समन्वयमा भएको अलमल हटाउन कानूनी रुपमा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै स्थायी संरचना बनाई स्रोत साधन, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, अहिलेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिकालाई थप परिस्कृत गर्दै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्रोत सम्पन्न, स्वतन्त्र र प्रभावकरी संस्थाको रुपमा विकास गर्न एक राष्ट्रिय महामारी तथा सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न, महामारी–विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै कोष व्यवस्थापन गरी सो कोषमा विद्यमान सबै कोष राख्नुपर्ने आवश्यक रहेको पाठशालाको निष्कर्ष छ ।