नेपाली नागरिकता भएकै कारण शोषण भोग्नुपर्ने ?

कल्पना बाँस्तोला

२०८० श्रावण १५, सोमबार १८:००:००

शेयर गर्नुहोस :

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को दफा १६ को उपदफा ६ मा भएको व्यवस्थाबारे चौतर्फी विरोध छ । चिकित्सकहरूले यो दफा अव्यवहारिक भनेका छन् । यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरूको शैक्षिक वृद्धिमा असर पुग्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसबारे डा. प्रज्ञान बस्नेत भन्छन् :

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को परिच्छेद ६ को उपदफा ६ मा एमबिबिएस वा विडिएस पुरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भन्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य विद्याहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुने छ भन्ने छ । यो दफामा हाम्रो असन्तुष्टि छ । यो व्यवस्थाले नेपालको चिकित्सकहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ ।

किनकि यो व्यवस्था नेपालमा अध्ययन गर्ने हरूका लागि मात्र लागू गरिएको छ जुन कुरा सान्दर्भिक छैन ।उदाहरणको लागि स्नातकोत्तर पढ्न चाहेमा मैले एक वर्ष काम गरेको अनुभव देखाउनुपर्छ । तर मैलै विदेश गएर स्नातकोत्तर गर्न चाहेमा भने यो दफा बाधक हुँदैन ।

यो कसको इसारामा ल्याइएको हो हामीले बुझ्नै सकेनौँ । कार्य अनुभव भनेको छ तर काम कहाँ गर्ने भन्ने नै छैन सरकारले त्यसको मापदण्ड बनाएकै छैन त्यसै एन कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यसले नेपाली चिकित्सकहरू अध्ययन कालागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । अर्को कुरा नेपालमै पनि कुनै बिदेसी विद्यार्थी म स‌गै एम वि वि एस गरेका छन् भने त्यो विदेशी साथीलाई भने ऐन बाधक नहुने रैछ ।

म सँग नेपाली नागरिकता भएकै कारण मैले एक वर्ष काम गर्नुपर्ने भयो । यो कस्तो अन्याय ? यो ऐनले हामीजस्तो नयाँ चिकित्सकहरू श्रम शोषणमा परेका छौँ । नचाहँदा नचाहँदै पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता बनाएको छ । अर्को कुरा हामी सबै चिकित्सकले एम बि बि एस उत्तीर्ण गरिसकेपछि एक वर्ष इन्टनसीप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वेला आफ्नो प्रोफेसर÷शिक्षकहरूको अन्डरमा बसेर ३ महिना मेडिसिन, ३ महिना शल्यक्रिया विभाग, ३ महिना स्त्रीरोग, ३ महिना बाल रोग तथा ३ महिना अन्य विषय गरी १२ महिना कार्य अनुभव हासिल गरिन्छ ।

त्यसपछि मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिएका हुन्छौँ । त्यो दर्ता प्रमाण पत्रका आधारमा नेपाल अधिराज्यभर स्वतन्त्र रूपमा जहाँसुकै आफ्नो चिकित्सा पेसा गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो कानुनले नै दिएको अधिकार हो । तर यो ऐनको यो व्यवस्थाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाण पत्र माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । जबकि एक वर्ष इन्टन गरेर लाइसेन्स पाएका चिकित्सकहरूलाई थप अध्ययन कालागि अनुभव खोज्नु कत्तिको न्यायसङ्गत हुन्छ ? यो अनावश्यक ऐन ल्याएर विशेषज्ञ डाक्टरको वृद्धि रोक्ने खेल हुँदै छ ।

यो ऐन चिकित्सकहरूलाई प्रताडित गर्ने उद्देश्यले आएको हो । यस्तो व्यवस्था कुनै देशमा छैन छिमेकी मुलुक भारतमा इन्टर्नसिप कै बेला परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था समेत छ । कार्य अनुभव चाहिन्छ भने नि सरकारले दशकौँदेखि चिकित्सकको दरबन्दी थप्न सकेको छैन जसले गर्दा निजी संस्थाहरूमा न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यो व्यवस्थाका कारण प्राइभेट अस्पतालहरूले निकै कम मूल्यमा चिकित्सकहरू पाउने भए । यो सरकारको लागि होइन । कतिपय व्यक्ति झुक्किन सक्नु हुन्छ । छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूले छात्रवृत्ति करार अन्तर्गत गाउँमा गएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा का गरे जस्ताेपनि हाेइन । यसले कुनै पनि चिकित्सकलाई, वा देश मा जनतालाई कसैलाई पनि फाइदा गरेको छैन । तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई चाही यसले फाइदा गरायो ।

किन भने निजी अस्पतालहरूले कति पय चिकित्सकहरू फ्रीमा, भोलेन्टरी रूपमा वा न्यून तलबमा डाक्टरहरू पाउने भए । यसले गर्दा यो ऐन माफियालाई पोस्न वा निजी अस्पतालहरूलाई पोस्नका लागि ल्याइएको जस्ताे देखिन्छ ।

यो ऐनले चिकित्सा शास्त्र भित्रकै विभिन्न विधाहरूमा विभेद गरेको छ । जस्तै आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, किल्नीकल भित्रै पनि जुन एम डी जी पी कार्यक्रम छ । त्यो पढ्नको लागि अनुभव चाहिँदैन भनेको छ । यो कुराले विभेद गरेको छ । अर्को कुरा विशेष गरी यस्तो ऐन हरू निर्माण गर्दा कुन विधामा के चाहिने विज्ञहरूले विश्वविद्यालय वा चिकित्सा शिक्षा आयोजकको आन्तरिक कार्यविधिले बनाउनु पर्नेमा यो पार्लियामेन्टबाट पास भएको ऐन हो ।

अब ऐनमा ओभर रुलिङ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । पाठ्यक्रम भनेको समय सापेक्ष परिवर्तन हुने हुँदा यसरी राख्दा यसको प्रक्रियामा नै असर पर्छ । ऐनमा राखे पछि परिवर्तन हुन सक्दैन । त्यसैले यो विषय ऐनमा राख्ने विषय हैन । यदि यो कुनै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम भएको भए परिवर्तन हुने थियो । तर अहिले ऐनमा राख्दा समस्या देखिएकाे हाे ।

यसरी निर्माण भएको ऐनले चिकित्सामा कुन विधा पढ्न कति योग्यता चाहिन्छ । के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको छ । त्यसैले चिकित्सकहरू यो ऐन वाट अन्यायमा परेका छन् । यो ऐनले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुने समय लम्बाइ दिएको हुनाले यो ऐन नेपालको संविधान सँग बाझिन्छ । अर्को समस्या चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक वर्षमा १ पटक मात्र परीक्षा लिन्छ ।

त्यसले गर्दा कसैको एक वर्ष, कसैको एक वर्ष ६ महिना, एक वर्ष १० महिना समय खेर जान्छ ।, शिक्षा प्रतिको मौलिक अधिकारलाई समेत यो ऐनले वञ्चित गरेको छ । पढ्नको लागि थप योग्यता चाहिनु भनेको हाम्रो शिक्षा प्रतिको मौलिक अधिकार वञ्चित गर्नु हो । त्यसैले यो ऐन खारेज हुन पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।